एकेडमिक जॉब पोर्टल:NET, SET, PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए UGC ने शुरू किया जॉब पोर्टल, नॉन टीचिंग जॉब भी वेबसाइट पर होगी अपलोड | Academic job portal: UGC launches job portal for NET, SET, PhD qualified candidates, non-teaching jobs will also be uploaded on the website |

 

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET), स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET) और पीएचडी क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए एक एकेडमिक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। UGC के इस जॉब पोर्टल पर NET, SET, PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपनी प्रोफाइल बनाकर विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वैकेंसी की जानकारी हासिल कर उन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन बना सकेंगे प्रोफाइल

NET, SET, PhD क्वालिफाई कर चुके कैंडिेट्स UGC जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट Ug.ac.in/jobportal के जरिए रजिस्ट्रेशन कर अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बना सकते हैं। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पोर्टल पर उपलब्ध प्रोफाइल से कैंडिडेट्स को खोज कर सकते हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

नॉन टीचिंग जॉब्स भी होंगी अपलोड

पोर्टल पर जॉब्स को अपग्रेड करने के साथ ही आयोग नॉन टीचिंग जॉब भी समय-समय पर पोस्ट करता रहेगा। नॉन टीचिंग जॉब में प्रशासनिक भूमिकाओं वाली जॉब्स जैसे अकाउंट्स, सिक्योरिटी, हेल्थ, लाइब्रेरी समेत कई अन्य डिपार्टमेंट शामिल होंगे। इतना ही नहीं इनसे संबंधित वैकेंसी भी पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।    ©🌍RB🌎SIR🌏®

मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय कम्प्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों का सृजन संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृत | Important decision of Chief Minister, creation of 10,453 posts for new cadre of computer teachers approved for urgent recruitment on contract basis |

 

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जयपुर, 19 जून। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उदद्ेश्य से राज्य सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 10,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। 

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षा विभाग में कुल 9,862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक तथा 591 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद सृजित होंगे। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष तथा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर पद के समकक्ष होंगी। 

वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटीसी लैब संचालित हैं, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। शेष विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए एक-एक पद सृजित किया जाएगा। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशकों में से संवीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। 

प्रस्ताव के अनुसार, संविदा नियुक्ति के दौरान बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रूपए प्रतिमाह, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 23,700 रूपए प्रतिमाह तथा पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 33,800 रूपए प्रतिमाह देय होंगे। इन पदों पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ योग्य अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा। 

श्री गहलोत के इस निर्णय से राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

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अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में विद्यार्थियों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर होगा

 अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में विद्यार्थियों का 

चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर होगा

 

जयपुर, 18 जून। प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययनरत विभिन्न आरक्षित वर्गाें के विद्यार्थियों को शहरों में आवासीय सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित ‘अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना’ के लिए छात्रों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत संभाग तथा जिला मुख्यालयों पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए इस नवीन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, कुल 5 हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर एक वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लाभार्थी विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 2 हजार रूपए प्रतिमाह देय होंगे। 

श्री गहलोत द्वारा राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही शुरू होगी। इसकी पात्रता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने की बाध्यता नहीं रहेगी। अभिभावकों की आय सीमा का निर्धारण विभिन्न आरक्षित वर्गाें के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए निर्धारित आय सीमा के आधार पर होगा। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी योजना के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी योजना के पात्र नहीं होंगे।  

राजस्थान, कॉमर्स, महारानी एवं महाराजा कॉलेज सहित विश्वविद्यालय की गैर विवादित भूमि का नामान्तरकरण विश्वविद्यालय के नाम होगा दर्ज

 राजस्थान, कॉमर्स, महारानी एवं महाराजा कॉलेज सहित विश्वविद्यालय की 

गैर विवादित भूमि का नामान्तरकरण विश्वविद्यालय के नाम होगा दर्ज

जयपुर, 18 जून। राजस्थान विश्वविद्यालय के आधिपत्य की राजस्थान कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज की भूमि सहित करीब 500 बीघा जमीन का नामान्तरकरण राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम दर्ज कराया जाएगा। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा के निर्देश पर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री इकबाल खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को इसके लिए 30 जून तक का समय दिया गया है।

बैठक मेंं इस भूमि के अलावा विश्वविद्यालय के मालिकाना हक की ऎसी जमीनों का सर्वे कर उनका नामान्तरकरण विश्वविद्यालय के हक में करने के लिए कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया जो राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग अथवा जेडीए के नाम दर्ज है लेकिन विश्वविद्यालय के पजेशन में है। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री खान ने बैठक में वन विभाग, जेडीए, तहसीदार सांगानेर एवं जयपुर, एसडीएम सांगानेर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किए। 

विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार, श्री के.एम.दुरिया एवं सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय डॉ.गिरवर सिंह ने विश्वविद्यालय का पक्ष रखा। श्री खान ने जयपुर एवं सांगानेर के तहसीलदारों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय की जो जमीन सिवाच चक हैं एवं विवादित या अतिक्रमण में नहीं है, उनका नामान्तरकरण पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के पक्ष में जून माह में ही खोल दिया जाए। 

श्री खान ने वन विभाग और जेडीए के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जमीन के सम्बन्ध में वन विभाग के डीएफओ तथा जोन उपायुक्त प्रथम से चर्चा कर भूमि के वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। सम्बन्धित तहसील के तहसीलदारों को यह भी निर्देशित किया गया कि मौके पर भूमि के सीमा ज्ञान में संशय होने पर भू प्रबन्धन विभाग से सम्पर्क कर वास्तविक स्थिति पता की जाए। 

श्री खान ने बताया कि कई वर्ष पूर्वं भी राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ.आर.बी सिंह ने कुछ समय इस मामले को लेकर तत्कालीन संभागीय आयुक्त डॉ.समित शर्मा एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा से मुलाकात की थी। इस पर श्री नेहरा ने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के आधिपत्य की भूमि विश्वविद्यालय के नाम दर्ज करवाने के लिए तथ्यात्मक जानकारी जुटाने एवं   नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय की भूमि की वर्तमान स्थित

वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय व सम्बद्ध महाविद्यालयों के आधिपत्य में कुल भूमि 204.33 हैक्टेयर है। बीघा में इसका माप करीब 817 बीघा 08 बिस्वा है। इस भूमि में से 323 बीघा 07 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम हो चुका है। भूमि का यह हिस्सा विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से सम्बन्धित है। लेकिन कई वर्ष के बाद भी अब तक 494 बीघा 01 बिस्वा अर्थात 123.5 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम दर्ज नहीं है। यह भूमि वर्तमान में राजस्व गांव महादेवपुरा, चकभवानी शंकरपुरा तहसील जयपुर व ग्राम झालाना डूंगरी, तहसील सांगानेर की स्थित है। यह भूमि सिवायचक, वन विभाग, जेडीए, पीडब्ल्यूडी व आंशिक खातेदारी में है। इसमें राजस्थान कॉलेज एवं कॉमर्स कॉलेज की 153 बीघा 7 बिस्वा,  महाराजा कॉलेज व महारानी कॉलेज की  83 बीघा 4 बिस्वा भूमि भी शामिल हैं।

UGC जल्द ही College Students के विषय मे Positive Decision लेना चाहिएे l Promote University students | #ugccanceluniversityexam

 

बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झाँसी वाली रानी थी ! अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभा कर अपने प्राणों की आहुति देने वाली महान वीरांगना झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन... 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के विरूद्ध अग्रिम भूमिका निभा कर अपने प्राणों की आहुति देने वाली महान वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई की पुण्यतिथि पर कोटि - कोटि नमन। #RaniLakshmiBai #रानी_लक्ष्मीबाई #रानी #Patriots #SUN

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REET परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय |Decision to conduct #REET_On_26_September

 #REET परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। EWS अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएँगे। बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा।  ©🌍RB🌎SIR🌏®

उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर आज हो सकता फैसला अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने को लेकर हो सकता फैसला, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थाई प्रवेश मिल सकता...

 

जीके और करंट अफेयर्स | VERY MOST G.K AND CURRENT AFFAIR FOR IAS-RAS-PATWAR-CONSTABLE-RAS-UPSC-RPSC-REET-SSC-NET-NAT

 

राजस्थान में प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के विद्यार्थी #cancel_universities_exams | #Rajasthan_university_exam_cancel

 राजस्थान में प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के विद्यार्थी

अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़ सभी को किया जाएगा प्रमोट, पिछले साल के पैटर्न पर ही प्रमोट होंगे अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी...

#Students_of_higher_education_will_be_promoted in Rajasthan, except the final year students, everyone will be promoted, students of other classes will be promoted on the pattern of last year...

महिला ने दिया एक साथ 10 बच्‍चों को जन्‍म, एक ही महीने में टूट गया रिकॉर्ड! | Woman gave birth to 10 children in South Africa, record broken in a single month!

Q विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है 

 

साउथ अफ्रीका (South Africa) की 37 साल की गोसियामी धमारा सिटहोल (Gosiame Thamara Sithole) ने एक साथ सात लड़कों और तीन लड़कियों को जन्‍म दिया है. प्रेग्‍नेंसी के दौरान डॉक्‍टरों ने कहा था कि उन्‍हें 6 बच्‍चे हो सकते हैं लेकिन जब 7 जून को गोसियामी का ऑपरेशन किया गया था तो उन्‍हें एक साथ 10 बच्‍चे हुए.

केपटाउन. आपने अपने आसपास जुड़वा बच्‍चे होने की खबरें तो खूब सुनी होंगी. कई बार किसी महिला को तीन बच्‍चे एक साथ होने की खबरें भी सामने आ जाती हैं लेकिन क्‍या आपने कभी ये सुना है कि किसी महिला ने एक साथ 10 बच्‍चों को जन्‍म दिया हो. साउथ अफ्रीका (South Africa) में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यह अपने आप में एक विश्‍व रिकॉर्ड (World Record) है. गोसियामी धमारा सिटहोल (Gosiame Thamara Sithole) नाम की महिला ने एक साथ 10 बच्‍चों को जन्‍म दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 37 साल की गोसियामी धमारा सिटहोल ने एक साथ सात लड़कों और तीन लड़कियों को जन्‍म दिया है. प्रेग्‍नेंसी के दौरान डॉक्‍टरों ने कहा था कि उन्‍हें 6 बच्‍चे हो सकते हैं लेकिन जब 7 जून को गोसियामी का ऑपरेशन किया गया था तो उन्‍हें एक साथ 10 बच्‍चे हुए. गोसियामी बताती हैं कि उनके पति को उम्‍मीद थी कि उन्‍हें आठ बच्‍चे हो सकते हैं. अपनी सभी बच्‍चों को स्‍वस्‍थ देखकर परिवार के सभी सदस्‍य काफी खुश हैं.

Ans. 

11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा शुरू की गई थी। दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पार हो चुका था, जिसे देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने और जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

Rajasthan Pre DElEd Exam 2021

 

#Rajasthan_Pre_DElEd_Exam_2021 

राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए 9 जून 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते है. 

राजस्थान दो वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रेवश के लिए प्री डीएलएल परीक्षा 2021 के लिए कल यानी 9 जून 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट www.predeled.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2021 और प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है.

इन संस्थानों में मिलता है प्रवेशप्री डीएलएल प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य में संचालित सरकारी और निजी क्षेत्र के मान्यता  प्राप्त दो वर्षीय सामान्य डीएलएड और संस्कृत डीएलएड में प्रवेश मिलता है.

परीक्षा तिथि को लेकर असमजंस में अभ्यर्थी:REET-2021

 परीक्षा तिथि को लेकर असमजंस में अभ्यर्थी #:REET-2021; 20 जून को होगी या नहीं, #RBSE की वेबसाइट पर भी कोई सूचना नहीं

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) की तिथि को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। बोर्ड की ओर से 12 अप्रैल को प्रेसनोट जारी कर जानकारी दी गई कि परीक्षा 20 जून को होगी। इसके बाद न तो बोर्ड की ओर से कोई जानकारी दी गई और न ही इस बारे में कोई जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट की गई।

REET के लिए प्रदेशभर से रिकॉर्ड 16.40 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन मिले हैं। लेवल-वन और टू, यानी दोनों में 9 लाख 13 हजार 183 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। सिर्फ लेवल-वन में 3 लाख 63 हजार 317 और लेवल-टू में 3 लाख 63 हजार 819 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है।

अपडेट नहीं वेबसाइट
राजस्थान रोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष असलम चौबदार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीट को लेकर सूचना अपडेट नहीं की है। ऐसे में अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे हैं। 20 जून की तिथि में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा का बयान जरूरी आया है। सरकार ने EWS कैटेगरी को लाभ देते हुए फाॅर्म खोलने की बात कही थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट।

इसके बाद तिथि को लेकर कोई निर्णय नहीं
प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सामान्य वर्ग के छात्रों को उम्र सीमा में अन्य वर्गों की तरह आरक्षण किया। इसमें पुरुषों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल जबकि महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी। साथ ही, परीक्षा शुल्क में भी रियायत का प्रावधान किया। सरकार के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने भर्ती एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए। इसके बाद राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा तिथि 25 अप्रैल को स्थगित कर 20 जून कर दी। इसके बाद कोई निर्देश नहीं जारी किए गए।

University की परीक्षाओं होगी या नही ? 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कमेटी

प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में परीक्षा के आयोजन अथवा प्रमोशन की प्रक्रिया तय करने अथवा इसका फॉर्मूला तय करने के लिए उच्च शिक्षामंत्री भंवरसिंह भाटी के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी अगले 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके आधार पर इस कोविड काल में इस वर्ष की परीक्षाओं का सिस्टम व फॉर्मूला तय हो सकेगा। वर्तमान में पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा से जुड़े स्टूडेंट्स में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस है। कमेटी की बैठकों का दौर चल रहा है।

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से पिछले डेढ़ साल से विश्वविद्यालय व कॉलेजों के नियमित फिजिकल क्लासेज नहीं हो पाईं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेज हुईं। करीब दो माह पूर्व राज्य की कुलपति को-ऑर्डिनेशन कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया तथा परीक्षा का समय भी 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे व कोर्स को 60 प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन, इसके बाद फिर संक्रमण फैला और लॉकडाउन की स्थितियां बन गईं।

कॉलेज व विश्वविद्यालय फिर से बंद कर दिए गए। ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। राज्य में कोविड की वजह से स्थितियां खराब हैं तथा संक्रमण के हालात को देखते हुए परीक्षाएं कराना आसान नहीं है। गौरतलब है कि कमेटी का गठन डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. देव स्वरूप की अध्यक्षता में किया गया। इसमें प्रदेश के तीन अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के अलावा कॉलेज शिक्षा आयुक्त और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य हैं।

मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना | Chief Minister Anupriti Yojana |

 मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" प्रारम्भ, पैसे के अभाव में प्रतिभाएं नहीं होंगी वंचित

"मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना" के तहत कोचिंग कर सकेंगे प्रतियोगी अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए योजना, योजना के तहत #UPSC, #RPSC, #REET रीट सहित अन्य भर्ती परीक्षा की कर पाएंगे तैयारी....

जयपुर, 05 जून। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऎसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है। साथ ही, ऎसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे-मेट्रिक्स लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी योजना के लिए पात्र होंगे।

परिपत्र के अनुसार, किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब-इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे-2400 या पे-मेट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कॉन्स्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लैट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। ये विभाग जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र-छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं हों।

वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ ही संचालित की जाएगी। केवल उन छात्र-छात्राओं की कोचिंग पुरानी योजनाओं के तहत हो सकेगी, जिनकी कोचिंग या तो प्रारम्भ हो चुकी है अथवा इसके लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं।

अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के एम्पेनलमेंट का कार्य भी पूरी पारदर्शिता के साथ करेगा। अन्य कार्यकारी विभाग भी कोचिंग संस्थानों का एम्पेनलमेंट कर सकेंगे।

अच्छी खबर:फीस के साथ रहने व खाने का खर्च देगी सरकार,सीएम अनुप्रति योजना से परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जरूरतमंदों को राहत

मेधावी छात्र-छात्राओं को कॉम्पटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए सरकार कोचिंग फीस के साथ साथ रहने-खाने का खर्च भी उठाएगी।

सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब व अन्य जरूरतमंद हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सरकारी खर्चे पर कर सकेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021-22 से शुरू की है। जिसमें मेधावी छात्र-छात्राओं को कॉम्पटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए सरकार कोचिंग फीस के साथ साथ रहने-खाने का खर्च भी उठाएगी।

इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। योजना में वह छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है। ऐसे में अन्य शहर की कोचिंग में पढ़ने के लिए जाने वाले स्टूडेंट को रहने और खाने के लिए हर साल 40-60 हजार रुपए मिलेंगे। यह राशि कोचिंग की फीस के अतिरिक्त होगी। किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 साल की अवधि के लिए मिलेगा।

छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से किया जाएगा। यह विभाग जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर छात्रों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। छात्र-छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं हों।

इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिल सकेगा फायदा
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब-इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ग्रेड पे-2400 या पे-मेट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

#मुख्यमंत्री_अनुप्रति_योजना  

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पुलिस कांस्टेबल के 8438 पदों पर होगी भर्ती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला जाने पुरी खबर

पुलिस कांस्टेबल के 8438 पदों पर होगी भर्ती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसलाजाने पुरी खबर

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जयपुर: राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी दो वर्षों में पुलिस कॉन्स्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. 

प्रस्ताव के अनुसार, राज्य बजट 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के 4,438 रिक्त पदों और वर्ष 2022-23 के दौरान कॉन्स्टेबल के 4,000 रिक्त पदों पर जयपुर स्थित पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान द्वारा भर्ती की जाएगी. 

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Rajasthan University "छात्रो को वैक्सीन लग जाये तो हम जुलाई तक भी परीक्षा कराने को तैयार", जाने पुरी खबर

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पाक‍िस्‍तान से एरोप्लेन की शेप का गुब्‍बारा आने पर मचा हड़कंप, जानें अंग्रेजी में क्‍या ल‍िखा उस पर

#Rajasthan_News: पाक‍िस्‍तान से एरोप्लेन की शेप का गुब्‍बारा आने पर मचा हड़कंप, जानें अंग्रेजी में क्‍या ल‍िखा उस पर

श्रीगंगानगर. राजस्‍थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के रामपुरा न्यौला के गांव 11 NRD में एक खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने एरोप्लेन की शेप के इस पाकिस्तानी गुब्बारे को देखने के बाद सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एरोप्लेन की शेप के पाकिस्तानी गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है.

एरोप्लेन की शेप के इस पाकिस्तानी गुब्बारे पर अंग्रेजी भाषा में PIA लिखा हुआ है. प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान से उड़कर आए इस गुब्बारे के साथ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. गौरतलब है कि प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और गाहे-बगाहे हवा के रुख के साथ पाकिस्तान से गुब्बारे उड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, हालांकि प्राथमिक तौर पर उनके साथ कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया जाता है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की संभावना से इंकार नहीं करते है.

इन सभी पाकिस्तान से आने वाले गुब्बारों को जब्‍त कर लेती है और इन जांच पड़ताल की जाती है. गौरतलब हैं कि 10 मार्च को भी श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव धांधू में एक हेलिकॉप्टर की आकृति का पाकिस्तानी गुब्बारा मिला था. हालांकि ग्रामीणों की सूचना के बाद में पुलिस ने उक्त गुब्बारे को कब्जे में लेकर ले लिया था और प्रारंभिक जांच में इस गुब्बारे के साथ भी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया था.

Sarkari Jobs : राजस्थान के बिजली विभाग में 1000 से अधिक वैकेंसी, 56 हजार तक मिलेगी सैलरी

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बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

#बेरोजगार_कंप्यूटर_

शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा:कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग पर रोज नए तरीकों से वर्चुअल आंदोलन, घरों से धरना और सोशल मीडिया ट्रेंडिंग के ज​रिए सरकार का ध्यान खींचने की कवायद 

कोरोना काल में बेराजगार अभ्यर्थी अब वर्चुअल आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों ने भर्ती नहीं निकालने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले छह दिनों से बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक घरों पर धरना देकर वर्चुअल आंदोलन कर रहे हैं। ये बेरोजगार शिक्षक ट्वीटर ट्रेंड के जरिए रोज सरकार करा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है।

कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर लगातार छठे दिन धरना जारी रहा। ट्वीटर पर #कंप्यूटर_भर्ती_के_लिए_वर्चुअल_धरना_छठा_दिन और #राज_सरकार_आंखे_खोलो ट्रेंड करवाया। बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों ने छठे दिन आंखों पर काली पट्टी बांधकर वर्चुअल धरना दिया। इससे पहले पांचवें दिन बेरोजगार युवाओं ने अपनी डिग्री दिखाकर और कंप्यूटर के पार्ट्स जैसे माउस और कीबोर्ड दिखाकर अपनी पीड़ा जताई और सरकार से मांग की जल्द से जल्द कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रनजीत मीणा ने सरकार से आग्रह किया कि जल्द बेरोजगार युवाओं से सरकार वार्ता करे। बेरोजगार संघर्ष समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपेश ने बताया कि ट्विटर पर कंप्यूटर भर्ती के लिए वर्चुअल धरना छठे दिन जारी रहा। र जब तक सरकार भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकालती तब तक बेरोजगार अपनी आवाज उठाते रहेंगे, वर्चुअल धरना जारी रहेगा। वर्चुअल आंदोलन कर रहे युवाओं का कहना है कि प्रदेश की 3463 सैंकंडरी स्कूलों और 11137 सीनियर सैकंडरी स्कूलों में नवीं और 10 वीं कक्षाओं में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए कोई स्थायी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। बजट में सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा की लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

राजस्थान में 4 दिन पहले आएगा मानसून

#राजस्थान में 4 दिन पहले आएगा #मानसून:प्रदेश में 25 से 30 जून के बीच हो सकती है एंट्री, सामान्य से 6 फीसदी ज्यादा बारिश होने का अनुमान

रिजर्व बैंक की मौद्रिक_नीतिमौद्रिक नीति समिति समीक्षा की घोषणा करेगी

 रिजर्व बैंक की #मौद्रिक_नीति समि‍ति, बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आज मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगी। 

#रिजर्वबैंक ने पिछली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। वर्तमान में रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है।

शिक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान

 केंद्र सरकार ने TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाई, अब 7 साल की बजाय आजीवन रहेगा मान्य