RSMSSB VDO Admit Card | ||||||
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Rajasthan News: राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने राज्य के 1 लाख से अधिक संविदाकर्मियों (Contract workers) को निमयित करने की घोषणा कर दी है. राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि नई भर्ती में संविदाकर्मचारियों (rajasthan samvida karmi latest news) को प्राथमिकता देते हुए उन्हें एडजस्ट किया जाएगा. इसके दो तरीके हो सकते हैं. उन्हें आरक्षण देकर या कुछ प्रतिशत अंक बोनस के रूप में देकर.
राजस्थान (Rajasthan) की कांग्रेस सरकार ने राज्य के 1 लाख से अधिक संविदाकर्मियों (Contract workers) के लिए खुशखबरी दी है. सरकार (Gehlot government) ने उनको निमयित करने की घोषणा कर दी है. हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि इनमें सरकार किनको संविदाकर्मी मानेगी और किसे छोड़ेगी, यह कुछ भी स्पष्ट नहीं है. यदि सरकार इन कर्मचारियों (Employee) को नौकरी में कोटा तय करती है तो इतने संविदाकर्मियों में उनकी संख्या बेहद कम होगी.
Good News for School Student: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है. राज्य सरकार कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के खाते में पैसा डालेगी. इसके लिए छात्रों का डाटा जुटाया जा रहा है. शिक्षा विभाग द्वारा ये कवायद की जा रही है.
राजस्थान (Rajasthan) के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) छात्रों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी. कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा. दरअसल राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त में यूनिफॉर्म (Free Uniform) देने का निर्णय लिया है. इसके लिए छात्र-छात्राओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. प्रदेश के करीब 60 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा. सरकार ने इस साल यूनिफॉर्म का कलर भी बदलने का निर्णय लिया है.
सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे
बीकानेर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार शर्मा ने कहा कf यूनिफॉर्म राशि प्रत्येक स्टूडेंट के सीधे अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएगी. दरअसल, यूनिफॉर्म में पैंट, शर्ट, स्कर्ट, सलवार आदि के साइज का पता नहीं रहता. ऐसे में बैंक खाते में ही रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी. विद्यार्थियों का जिला व स्कूलवार डेटा राज्य सरकार को भेजा जा रहा है.